मसूरी:-ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के अंतर्गत मसूरी देहरादून मार्ग पर बड़ी कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन ने मैगी प्वाइंट, डी आई टी पानी वाला बैंड व अन्य स्थलों पर अवैध निर्माण को गिराने की बड़ी कार्रवाई की गई। विदित हो कि पिछले कुछ समय से ध्वस्तीकरण की तलवार इन अवैध निर्माणों पर लटक रही थी चिन्हिकरण के बाद लोगों की निगाहें लगी थी कि ऊंची पहुंच वाले अवैध निर्माणों पर क्या पीला पंजा चल पाएगा राजनीति आड़े आएगी किंतु आखिरकार अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही शुरू हो ही गई हालांकि जनता इस बात का जवाब चाह रही है कि जब यह अवैध निर्माण हो रहे थे तब संबंधित विभाग जिनका की इस मार्ग पर रोज का आना जाना लगा रहता है की नजर इन अवैध निर्माणों पर क्यों नहीं पड़े क्या यह सब खेल विभागीय मिलीभगत का तो नहीं था ।
जिला अधिकारी सोनिका सिंह के निर्देशों के बाद अधिकारी ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में जहां यातायात व्यवस्थित करने के लिए कार्यवाही की गई वही अब मसूरी देहरादून मार्ग पर बड़ी कार्यवाही करते हुए कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया।
प्रातः 10:00 बजे जिला प्रशासन की टीम पानी वाले बैंड पर एकत्रित हुई जिसमें मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ,पीएसी बल ,पुलिस बल वन विभाग , राजस्व विभाग के साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे जहां से मैगी पॉइंट और डी आई टी की ओर एसडीएम सदर नरेश चंद्र दुर्गापाल और पानी वाले बैंड से मसूरी की ओर एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए आगे बढ़ा हालांकि गई स्थानों पर कार्यवाही का विरोध भी किया गया लेकिन प्रशासन की टीम ने कार्यवाही जारी रखी और कई स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की।
बताते चले कि प्रशासन द्वारा मसूरी देहरादून मार्ग पर निर्मित दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है और इस संबंध में सभी दुकान संचालकों को नोटिस जारी किए गए है।
वही उप जिला अधिकारी मसूरी शैलेंद्र सिंह के देगी ने बताया कि पूर्व में अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया गया था उसके बाद उनको नोटिस जारी किया गया और आज ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है उन्होंने बताया कि सभी स्थानों को चिन्हित किया गया है और प्रशासन की कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी।
इस मौके पर एसडीएम सदर नरेश चंद्र दुर्गापाल ने बताया कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ,वन विभाग, राजस्व और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था और उसके बाद सूची जारी की गई थी जिसमें कई अवैध अतिक्रमण पर आज प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है और आगे भी लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी।
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