मसूरी:- छावनी परिषद लंढौर की मुख्य अधिशासी अधिकारी अंकिता सिंह ने जनता दरबार में कहा कि छावनी परिषद लंढौर की समस्याओं का समाधान हर हाल में किया जायेगा। उन्होंने जनता दरबार में छावनी क्षेत्र की समस्याओं को सुना, जिसमें सबसे प्रमुख समस्या जाम की रही, जिसके लिए एक कमेटी गठित कर उसके सुझावों को अमल में लाया जायेगा।
छावनी परिषद लंढौर कार्यालय परिसर में आयोजित जनता दरबार में छावनी क्षेत्र की जनता ने समस्याओं को रखा जिसमें सीवर, स्ट्रीट लाइट, सड़क दुर्दशा, सफाई, म्युटेशन, के साथ ही लंढौर क्षेत्र में लगने वाले जाम की समस्याओं को उठाया। जनता दरबार में भरत सिंह रौंछेला ने छावनी परिषद द्वारा सीवर व वाटर टैक्स लिए जाने का मामला उठाया व कहा कि सीवर व वाटर टैक्स पूरे प्रदेश में समाप्त कर दिया गया है लेकिन छावनी परिषद ले रहा है उसे समाप्त किया जाय, अब केवल सीट व हाउस टैक्स ही लिया जाता है। व्यापार संघ के महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने छावनी परिषद जाने वाले पर्यटकों के वाहनों से लंढौर बाजार के व्यापार को प्रभावित होने का मामला उठाया व छावनी क्षेत्र में जाने वाले वाहनों को घंटाघर से टिहरी बाईपास होते हुए मलिंगार की ओर से डायवर्ट करने की मांग की जिससे लंढौर बाजार का व्यवसाय प्रभावित न हो। वहीं सफाई, रोड की मरम्मत करने, स्ट्रीट लाइट लगाने आदि की समस्याओं को भी रखा । वहीं क्षेत्रवासियों ने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी रखा। इस मौके पर सीईओ अंकिता सिंह ने कहा कि सबसे प्रमुख मुददा जाम का रहा है जिसको कम करने का समय समय पर प्रयास किया गया लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं निकल पाया, इस संबंध में सुझाव लिए गये जिसके लिए कमेटी बनायी जायेगी व जो सुझाव दिए गये उन्हें पहले ट्रायल किया जायेगा व उसके बाद बोर्ड में लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि हम ओल्ड एज रिग्रेशन सेंटर शुरू करने जा रहे है जिसमें जनऔधषि केंद्र व डिस्पेंसरी खोली जायेगी जो बीस दिनों में शुरू की जायेगी। सफाई पर कहा कि छावनी परिषद सबसे साफ क्षेत्र है लेकिन फिर भी जो इस संबंध में समस्या आ रही है उसका समाधान किया जायेगा, उन्होंने छावनी परिषद के चुनाव पर कहा कि यह केंद्र का मामला है, लेकिन जनता दरबार की पहल की गयी जो महीने में एक व दो बार लगायी जायेगी, जिसका प्रचार किया जायेगा जिससे अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कमियों को दूर करने का प्रयास किया जायेगा, वहीं अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने म्युटिशन पर कहा कि यहां ओल्ड ग्रांड व लीज प्रापर्टी है जिसमें सेल परचेज करने से पहले एमओडी से प्रायर परमिशन लेनी होती है जिसकी लोगों को जानकारी नहीं होती व प्रापर्टी तीन चार लोगों को बेच देते है उसे ठीक करने में समय लगता है, इस संबध में सब रजिस्ट्रार को भी लिखा है वहीं हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है कि कैंटोन्मेंट व डिफेंस लैंड में म्युटेशन व सेल डीड बिना कैटबोर्ड की अनुमति के न करे ताकि किसी को परेशानी न हो। इस मौके पर छावनी परिषद के कार्यालय अधीक्षक सिकंदर नौटियाल, अवर अभियंता शशांक चौहान, छावनी के पूर्व उपाध्यक्ष महेशचंद, पूर्व सभासद पुष्पा पडियार, रमेश कन्नौजिया, राजेश कन्नौजिया, सुशील कुमार, नरेंद्र पडियार, धनेंद्र पुंडीर, आंनंद रस्तोगी, मोहन सिंह भोटिया, अवतार कुकरेजा, सुनील पंवार, सुनीता कुंडले, वीरेंद्र राणा, अनंत प्रकाश, विजय बुटोला, परमजीत कोहली, उमेश नौटियाल, सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
