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मसूरी:-अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को एसडीएम के माध्यम से 11 सू.त्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया व समस्याओं के समाधान की मांग की।
अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर मांग की है कि नगर पालिका में बिना शासन की अनुमति के नियुक्त किए गये कार्मिकों को अवैध घोषित कर उच्च न्यायालयके आदेश के क्रम में बनाई गई नियमतिकरण नियमावली के तहत रखा जाय,बिना अनुमति के दैनिक, संविदा, अंशकालिक, आउटसोर्स, मृतक आश्रित को उनके किए गये कार्य को अनुभव अवधि का भाग मानते हुए नियमितीकरण नियमावली का लाभ देकर पुनः नियुक्ति की वैध अनुमति शासन से दी जाय, डा. ललित मोहन रयाल समिति की सिफारिशों को तुरंत लागू किया जाय, पुरानी पेंशन लागू की जाय, उच्च न्यायालय के निर्देशों के नियमितिकरण नियमावली लागू की जाय, पूरे उत्तराखंड के निकायों में कार्यरत संविदा, सहित अन्य नियमों से लगे कर्मचारियों को न निकाला जाय, फेयर वेज पालिसी बनाई जाय, गैर सरकारी कर्मचारी का पंजीकरण कर यूनिक आईडी दी जाय, सभी कर्मचारियों पर विभागीय अवकाश वचिकित्सीय लाभ की सुविधा दी जाय, वहीं पितृत्व व मातृत्व अवकाश का लाभ सुनिश्चित किया जाय, सभी कर्मचारियों को ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, बोनस व आश्रितों को मेडिक्लेम पालिसी, सामूहिक बीमा,सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाय। पालिसी में कर्मी के कार्यपद अनुसार अनिवार्य भत्ते एचआरए, वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता, उपकरण मेंटेनेंस भत्ता वाहन यात्रा भत्ता, आदि सुसंगत भत्ते दिए जाय, पालिसी में प्रत्येक कर्मी को सेवा निवृत्ति व 60 वर्ष पूर्ण करने पर आकस्मिक बीमारी, दुर्घटना, प्राकृतिक मृत्यु पर आश्रितों को अंतिम क्रिया हेतु पचास हजार त्वरित आर्थिक सहायता दी जाय व एक माह के अंदर दो लाख रूपये कपंलशेसन दिया जाय, वहीं मृतक आश्रित के आश्रितों को शिक्षा भोजन व आवश्यक खर्चा दिया जाय, व आश्रितों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाय, प्रत्येक कर्मी को श्रम कानून, केंद्र सरकार के जारी सुविधाएं व उच्चतम न्यायाल के आदेशों का पालन किया जाय, घरों में कार्य करने वालोंएवं उनके आश्रितों को नियमावली व न्यूनतम वेतन के साथ सामाजिक सुरक्षा दी जाय, स्चच्छकार के चिन्हीकरण, पुनर्वास व सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाय व आश्रित परिवार को आईडी कार्ड दिया जाय, कर्मियों को आवास का मालिकाना हक दिया जाय, ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि 15 दिनों में मांगों पर शासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जायेगा व 5 जनवरी 2025 को आक्रोश रैली निकाली जायेगी। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश महासचिव युवा मोर्चा राहुल चेनालिया, मुकेश, सुरेंद्र, राजेंद्र, गुरूचरण, मीना, राखी, मिनाक्षी, आदि है।
