मसूरी। मसूरी लीज एवं रेंट एसोसिएशन ने नगर पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी को ज्ञापन देकर मांग की कि नगर पालिका की संपत्ति पर लीज व किरायेदारों को बढे हुए किराये में राहत दी जाय।
ज्ञापन में कहा गया कि नगर पालिका की संपत्ति पर लीज व किरायेदारों से पांच साल में एक बार किराये में बीस से तीस प्रतिशत की बढौत्तरी की जाती थी लेकिन वर्ष 2023 में इसे पांच वर्ष के स्थान पर 11 माह कर दिया गया एवं किराये में पूर्व की भांति 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी भी लगाया गया व इसका भुगतान किराये दारों ने किया। लेकिन वर्ष 2025 में नयी निर्वाचित पालिका बोर्ड ने लीज धारियों व किरायेदारी 20 से 25 प्रतिशत करने के साथ ही 18 प्रतिशत जीएसटी भी लगा दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि मसूरी का व्यवसाय सीजनल है, जिस कारण किराया देना कठिन हो रहा है। मांग की गई कि जनहित में किरायेंदारों के किराये में की गई बढोत्तरी को वापस लिया जाय, व पूर्व की भांति पांच वर्ष में बढोत्तरी की जाय, जबकि अभी किराया बढाये दो वर्ष ही हुए हैं, लीज व किरायेदारी को पूर्व की भांति पांच वर्ष किया जाय, किरायेदारों से जीएसटी न लिया जाय, पालिका कांपलेक्स की जर्जर हो चुकी दुकानों की मरम्मत व रंग पुताई करवायी जाय व इस क्षेत्र में बंद पड़े शौचालयों को मरम्मत कर खुलवाया जाय, लाइब्रेरी बस स्टैण्ड से रोपवे के लिए खाली कराई गयी दुकानों के व्यवसायियों को अन्य स्थानों पर दुकानें आवंटित की जाय। ज्ञापन देने वालों में मसूरी लीड एवं रेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद राणा, व्यापार संघ अध्यक्ष रजत अग्रवाल, जगजीत कुकरेजा, नागेंद्र उनियाल, सलीम अहमद आदि रहे।
