मसूरी:-शासन द्वारा नगर पालिका अधिनियम में संशोधन कर भवन कर निर्धारित करने को लेकर प्रदेश की 14 निकायों में ड्रोन सर्वे का कार्य किया जा रहा है जिसमें पर्यटन नगरी मसूरी में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके पश्चात घर-घर जाकर सर्वे का कार्य किया जाएगा इससे नगर पालिका की आय में वृद्धि होगी और लगभग 20 करोड रुपए प्रतिवर्ष कर के रूप में प्राप्त होंगे।
नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में साढ़े छह हजार भवन नगर पालिका में पंजीकृत है जिनसे कर लिया जाता है। ड्रोन सर्वे के बाद इसकी संख्या बढ़ जाएगी व्यवसायिक और घरेलू कर इन भवनों पर लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2025 से यह योजना लागू हो जाएगी इससे जहां कर को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी वही पालिका की आय में भी भारी वृद्धि होगी जिससे विकास कार्यक्रम में गति आएगी। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश नैथाणी ने बताया कि शासन द्वारा नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के बाद सर्किल रेट के अनुसार अधिकतम एक प्रतिशत टैक्स निर्धारण किया गया है व्यवसायिक भवनों में भूमि अनुसार टैक्स भी निर्धारित किए गए हैं।
नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में साढ़े छह हजार भवन नगर पालिका में पंजीकृत है जिनसे कर लिया जाता है। ड्रोन सर्वे के बाद इसकी संख्या बढ़ जाएगी व्यवसायिक और घरेलू कर इन भवनों पर लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2025 से यह योजना लागू हो जाएगी इससे जहां कर को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी वही पालिका की आय में भी भारी वृद्धि होगी जिससे विकास कार्यक्रम में गति आएगी। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश नैथाणी ने बताया कि शासन द्वारा नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के बाद सर्किल रेट के अनुसार अधिकतम एक प्रतिशत टैक्स निर्धारण किया गया है व्यवसायिक भवनों में भूमि अनुसार टैक्स भी निर्धारित किए गए हैं।
