मसूरी:- वन विभाग बीट अधिकारियों एवं वन आरक्षियों की अनिश्चित कालीन काम बंद हड़ताल जारी है, इस दौरान वन विभाग बीट अधिकारी, वन आरक्षी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मसूरी वन प्रभाग पहुंचे व डीएफओ को वन बीट अधिकरियों व वन आरक्षियों की मांगों को पूरा करने के लिए ज्ञापन सौंपा।
मसूरी वन प्रभाग प्रांगण में वन बीट अधिकारी व वन आरक्षी कलम बंद हड़ताल पर है जिनकी मुख्य मांग उत्तराखंड अधीनस्त वन सेवा नियमावली 2016 को पुनः लागू करना है। हड़ताल के दौरान वन बीट अधिकारी व वन आरक्षी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मसूरी वन प्रभाग पहुंचे व डीएफओ को ज्ञापन दिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सचिन सिलोड़ी ने कहाकि वन विभाग के कर्मचारियों की मांगो को प्रदेश सरकार, वन प्रशासन लंबे समय से लटकाता आ रहा है। जिसमें प्रमुख मांग उत्तराखंड अधीनस्त वन सेवा नियमावली 2016 को पुनः लागू करवाना है। जिसके कारण पदोन्नति नहीं हो पा रही है वहीं कोटा फिक्स किया गया जिसके तहत 33 व 66 है जहां उच्च स्तर से भर्तियां आ रही है लेकिन 12 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे कर्मचारियों को प्रोन्नति नहीं मिल रही है। वहीं वन आरक्षी संघ के वर्दी नियमों में संशोधन किया जाय ताकि वन आरक्षी व चालक का पता लग सके वर्दी एक होने से पता नहीं चल पाता इसलिए वन आरक्षी एक स्टार की मांग कर रहे है। उन्होंनेे कहा कि इस संबन्ध में डीएफओं को भी ज्ञापन प्रेेषित किया गया, जिसमें प्रभागीय कार्यालय की समस्याओं के समाधान की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर शीघ्र मांगे पूरी हो जाती है तो जल्द अपने कार्य पर लौट जायेंगे अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आंदोलन को और तेज किया जायेगा। इस मौके पर प्रातींय महासचिव अनिल चंद शाह ने कहा कि वन अधीनस्त सेवा नियमावली 2016 को पुनः लागू किया जाय। उन्होंने कहा कि अभी संघ की प्रदेश सरकार से बात नहीं हुई लेकिन प्रमुख वन संरक्षक व एचआरडी से वार्ता हुई है उन्होंने भी कहा कि मांगे जायज है व प्रस्ताव बना कर शासन को भेंजेंगे। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ व काला फीता बांध कर विरोध किया जायेगा। उनकी मांगों पर शासन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया न वार्ता के लिए बुलाया। जिस के बाद 11 तारीख से पूर्ण कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया व अभी कार्य बहिष्कार जारी है व मांगें न मानने पर पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, कर्मचारी 2018 से लगातार मांग कर रहे है लेकिन सरकार ने केवल कोरे आश्वासन देकर छल किया। अब जब तक कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हो जाती आंदोलन जारी रहेगा। इस संबंध में डीएफओ अमित कंवर ने कहा कि अभी ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जो प्रभाग स्तर की मांगें है उन्हें प्रभाग स्तर पर दूर करने का प्रयास किया जायेगा जो शासन स्तर की हैं उन्हें शासन को भेजा जायेगा। उन्होंने कर्मचारियों से आग्रह किया कि इन दिनों फायर सीजन चल रहा है जो अति संवेदन शील है व इस पर हाई कोर्ट की नजर भी है। उन्होंने कर्मचारियों से आंदोलन खत्म कर कार्य पर लौटने का अनुरोध किया है।
मसूरी वन प्रभाग प्रांगण में वन बीट अधिकारी व वन आरक्षी कलम बंद हड़ताल पर है जिनकी मुख्य मांग उत्तराखंड अधीनस्त वन सेवा नियमावली 2016 को पुनः लागू करना है। हड़ताल के दौरान वन बीट अधिकारी व वन आरक्षी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मसूरी वन प्रभाग पहुंचे व डीएफओ को ज्ञापन दिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सचिन सिलोड़ी ने कहाकि वन विभाग के कर्मचारियों की मांगो को प्रदेश सरकार, वन प्रशासन लंबे समय से लटकाता आ रहा है। जिसमें प्रमुख मांग उत्तराखंड अधीनस्त वन सेवा नियमावली 2016 को पुनः लागू करवाना है। जिसके कारण पदोन्नति नहीं हो पा रही है वहीं कोटा फिक्स किया गया जिसके तहत 33 व 66 है जहां उच्च स्तर से भर्तियां आ रही है लेकिन 12 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे कर्मचारियों को प्रोन्नति नहीं मिल रही है। वहीं वन आरक्षी संघ के वर्दी नियमों में संशोधन किया जाय ताकि वन आरक्षी व चालक का पता लग सके वर्दी एक होने से पता नहीं चल पाता इसलिए वन आरक्षी एक स्टार की मांग कर रहे है। उन्होंनेे कहा कि इस संबन्ध में डीएफओं को भी ज्ञापन प्रेेषित किया गया, जिसमें प्रभागीय कार्यालय की समस्याओं के समाधान की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर शीघ्र मांगे पूरी हो जाती है तो जल्द अपने कार्य पर लौट जायेंगे अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आंदोलन को और तेज किया जायेगा। इस मौके पर प्रातींय महासचिव अनिल चंद शाह ने कहा कि वन अधीनस्त सेवा नियमावली 2016 को पुनः लागू किया जाय। उन्होंने कहा कि अभी संघ की प्रदेश सरकार से बात नहीं हुई लेकिन प्रमुख वन संरक्षक व एचआरडी से वार्ता हुई है उन्होंने भी कहा कि मांगे जायज है व प्रस्ताव बना कर शासन को भेंजेंगे। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ व काला फीता बांध कर विरोध किया जायेगा। उनकी मांगों पर शासन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया न वार्ता के लिए बुलाया। जिस के बाद 11 तारीख से पूर्ण कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया व अभी कार्य बहिष्कार जारी है व मांगें न मानने पर पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, कर्मचारी 2018 से लगातार मांग कर रहे है लेकिन सरकार ने केवल कोरे आश्वासन देकर छल किया। अब जब तक कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हो जाती आंदोलन जारी रहेगा। इस संबंध में डीएफओ अमित कंवर ने कहा कि अभी ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जो प्रभाग स्तर की मांगें है उन्हें प्रभाग स्तर पर दूर करने का प्रयास किया जायेगा जो शासन स्तर की हैं उन्हें शासन को भेजा जायेगा। उन्होंने कर्मचारियों से आग्रह किया कि इन दिनों फायर सीजन चल रहा है जो अति संवेदन शील है व इस पर हाई कोर्ट की नजर भी है। उन्होंने कर्मचारियों से आंदोलन खत्म कर कार्य पर लौटने का अनुरोध किया है।
