मसूरी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखण्ड के 26वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नगर पालिका परिषद मसूरी के सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आंदोलन में शहीद हुए वीर बलिदानियों के परिजनों एवं राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। वहीं पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी ने राज्य आंदोलनकारियों के भवन कर में छूट देने के प्रस्ताव को शीघ्र बोर्ड बैठक में पारित करने की घोषणा की।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राज्य आंदोलन के अमर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया। उन्होंने राज्य निर्माण आंदोलन के दिनों को याद करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड राज्य का गठन लंबे संघर्ष और अनेक आंदोलनकारियों के बलिदान का परिणाम है। राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर बलिदानियों और आंदोलनकारियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी की छह प्रमुख सड़कों के नाम राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर रखे जाने की दिशा में भी शीघ्र कार्य किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके संघर्ष और योगदान को सदैव याद रख सकें। उन्होंने उत्तराखण्ड राज्य निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को भी याद किया और कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तराखण्ड राज्य गठन का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखण्ड ने अपने गठन के 26 वर्षों में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और कई क्षेत्रों में अग्रणी स्थान हासिल किया है। राज्य बनने के बाद आधारभूत संरचनाओं इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के चलते कृषि का क्षेत्रफल जरूर घटा है, लेकिन कृषि उत्पादों के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है। यह राज्य के किसानों की मेहनत और आधुनिक कृषि तकनीकों का परिणाम है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बना है, जिसने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास जनकल्याण और राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखण्ड बनाने के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी मंच मसूरी के अध्यक्ष देवी गोदियाल ने कहा कि राज्य निर्माण में जिन अपेक्षाओं के साथ आंदोलन किया गया था आज सरकार उस पर खरा नहीं उतर रही। आंदोलनकारी परेशान हैं, पेशन समय पर नहीं मिल रही, चिन्हिकरण की प्रक्रिया अधूरी है, व सरकार की योजनाओं का उनको लाभ नहीं मिल रहा है। इस मौके पर पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि आंदोलनकारियों को मिलने वाली सम्मान निधि को पेंशन न माना जाय, जबकि सरकार ने इसे दोहरी पेशन माना है जिससे आंदोलनकारियों का अहित हो रहा है। पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में जिन लोगों ने शहादतें दी व संघर्ष किया उनकी बदौलत राज्य मिला है सरकार को आंदोलनकारियों की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर समाधान करना चाहिए। उन्होेने आंदोलनकारियों के भवन कर में छूट देने के लिए बोर्ड में प्रस्ताव लाने की घोषणा की। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, दायित्वधारी ज्योति कोटिया, देवी गोदियाल, मोहन पेटवाल, एसडीएम मसूरी राहुल कुमार, नायब तहसीलदार उपेंद्र राणा, अनिल गोदियाल, सुभाषिनी बर्तवाल, पालिका सभासद गौरी थपलियाल, पवन थलवाल, रणवीर कंडारी, अनिल गोयल, विजय बिंदवाल, विजय रमोला, अनीता धनाई, संजय अग्रवाल, मनमोहन कर्णवाल, गुरूचरण लाल चढढा, सहित सम्मानित हएु राज्य आंदोलनकारी, शहीदों के परिजनों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।
