मसूरी। शहर कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर आवासों व व्यावसायिक संस्थानों पर नोटिस देने से उपजी स्थिति पर कहा कि इसके लिए प्रदेश सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रख जनहित में नीति का निर्माण करे।
पत्रकार वार्ता में शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि एमडीडीए जो नोटिस दे रहा है उससे जनता में भय व्याप्त हो गया है लेकिन भाजपा सरकार ने दस सालों में न मास्टर प्लान बनाया, न ही जनहित की कोई नीति बनायी। मसूरी में लगातार परिवार बढ रहे है व लोगों की रोजी रोटी पर्यटन से जुडी है लेकिन ऐसे में आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चलने के नोटिस दिए जा रहे है। जबकि कांग्रेस सरकार ने 2016 में सौ गज के नक्शे पास करने की नीति बनायी व वन टाइम सेटलमेंट की बात की लेकिन सरकार जाने के बाद से आज तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि न्यायालय सर्वोपरि है उसके निर्देश का मान रखना सभी का धर्म है। इस मौके पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश से जनता में भय है, लेकिन भाजपा सरकार ने आज तक सीमांकन तक पूरा नहीं किया जिससे लोग परेशान हो रहे है कि उनकी भूमि डी नोटिफाइड में है या नोटिफाइड में है। मसूरी आने के लिए हाइवे तो बन गये है लेकिन मसूरी आने का मार्ग वहीं का वहीं है। पूरा शहर जाम से जूझ रहा है। वहीं उन्होंने भाजपा के नेता दुष्यंत गौतम के राज्यपाल बनाये जाने पर कड़ा विरोध किया व कहा कि उनका नाम अंकिता भंडारी हत्याकांड में है ऐसे में सीबीआई जांच को प्रभावित करने के लिए उन्हें राज्यपाल बनाया गया जिससे जांच प्रभावित हो सके। इस मौके पर पीसीसी सदस्य उपेंद्र थापली ने कहा कि प्रदेश के हालात ठीक नहीं है पूरे प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर नोटिस दिए जा रहे हैै उन्हेांने कहा कि जब सरकार बिना किसी प्रमाण के बडे संस्थान, व मकान बना सकती है तो यह सुविधा जनता के लिए क्यों नहीं है अगर एक ही कानून है तो सरकारी योजनाओं से बन रहे संस्थानों के भवनों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए प्रदेश सरकार को सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके व जनहित में योजना बनायी जा सके। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता, उपेंद्र थापली, जसबीर कौर, महेश चंद, नागेद्र उनियाल मौजूद रहे।
